बुधबार २५ साउन २०७९

राज्यको तलब लिने सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना हुनुपर्नेे काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोरा छोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नेप्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ । अनेरा स्ववियुले आगामी बजेटका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समेटिनुपर्नेविषयहरूलाई सुझावका रुपमा पेश गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयनमायस वर्षको बजेट आधार वर्षे बन्नुपर्ने बताएको छ।

यो पनि:शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्य तुरुन्तै शुरु गरिने आयोगले जनाएको छ। यो व्यवस्था सँगै अब अस्थायी रुपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकिनेछ ।

आयोगको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त आव्हान गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सँगै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

५२३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया