शनिबार १५ माघ २०७८

विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा विभिन्न पार्टी, कानुनविद् र अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन्। आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरेको हो।

यसै सन्दर्भमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत नै संसद विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । डा. आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले यस्तो लेखेका छन्-“विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।”

यता नेपली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नेपाली काँग्रेसले भोलि बिहान आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबारबार विहान पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारीलाई बैठकका लागि बोलाइएकोछ ।

यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीका तर्फले पनि संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व रतिभर ख्याल नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने चेतावनी दिएकोछ। राष्ट्रपतिले पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसुरमा महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न संसद्‌मा रहेका दल र सांसदलाई आह्वान समेत गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई जना मिलेर संविधानमाथि गरेको षड्यन्त्रको यो चरम उत्कर्ष हो। यो षड्यन्त्र सफल भए यसको परिणामले संविधान जोगाउँदै जोगाउँदैन,’ सांसद थापाले भने।

‘दलहरूसँग अत्यन्तै छोटो समय छ,’ थापाले भने, ‘संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने दलहरूले आफ्नो तत्कालको स्वार्थ, रणनीति स्थगन गरेर संविधान जोगाउन निम्ति तोकिएको समयभित्र वैकिल्पक सरकार दिनुपर्छ र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्छ।’

जनता समाज पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि भनका छन्, ‘खुराफात शीरोमणि द्वयको षडयन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमणको शृंखला नरोकिने भयो। कोरोना महाब्याधीको यत्रो संकटको वेला देशलाई अनिश्चित र हुनसेन स्टाइल चुनावको अंध्यारो सुरूंगमा धकेल्नेहरूलाई दण्डितरपरास्त गरौं।सबैले दलीय रनिजी स्वार्थ त्यागेर जोजेमा सहमति हुन्छ धारा७६९५०बाटै निकास दिऊॅ!’

यसै क्रममा नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय बताएका छन् । नेता पौडेलले आज सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आह्वान गर्नु संविधान विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताए ।

“एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिई सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसद्लाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरु केही हुन सक्दैन”, नेता पौडेलले भने । उनले वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई नेपाली जनताको ७० वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न आग्रहसमेत गरे ।

२८५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया