५ कक्षा पढ्दै थिइन्। उमेर १४ वर्ष मात्र पुगेको थियो। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ उनापानीकी सरस्वती दमाईले आफ्नै गाउँका १६ वर्षीय दलजित परियारसँग बिहे गरिन्। विवाह भएको एक वर्षपछि आमा बनिन्। छोराकोआसमा सरस्वतीले२० वर्षको उमेरसम्म तीन छोरी जन्माइसकेकी थिइन्। चौथो सन्तान छोरा नै जन्माउनुपर्ने बो’झ थपियो।
तर तीन वर्षअघि सुत्केरी हुने क्रममा अत्यधिक र’क्तस्राव हुँदा उनले ज्या’न गु’माइन्। सरस्वतीजस्तै कर्णालीमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने र जोखिमपँर्ण रूपमा आमा बन्नेको संख्या अन्य प्रदेशभन्दा धेर छै । आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०७५/७६ सम्मको तीन वर्षमा ४१ हजार किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माएका कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।
यही अवधिमा प्रदेशभर २ लाखभन्दा बढी बालिकाको विवाह भएको छ । सानैमा विवाह गर्नुपर्ने पारिवारिक र सामाजिक द’बाबका का’रण धेरैको ज्या’न जोखिममा परिरहेको जुम्लाकी किशोरी मनीषा नेपालीले बताइन्। ‘चाँडै विवाह नगर समाजले गलत तरिकाले हेर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर हुँदा सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने बा’ध्यता छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । सांकेतिक तस्बिर
यो पनि, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना नहुँदा क ठिनाइ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग जोड्ने संरचना नभएकाले बजेट खर्च गर्र्न, जानकारी प्राप्त गर्न र अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिमा मन्त्रालय र मातहतमा सञ्चालन भएका आव २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको सारांश प्रस्तुत गर्दै सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा मन्त्रालय मातहतका संरचना नभएकाले मन्त्रालयका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।
भक्तपुरको गठ्ठाघर र काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जग्गा नै प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा भवन बनाउन बजेट विनियोजन हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव खतिवडाले मन्त्रालयको कामलाई चुस्त तुल्याउने सन्दर्भमा अघि बढाइएको कार्यविधि पारित गर्न ६ महिना लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । बैठकमा सांसदले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको तथा मन्त्रालयका बजेट अझै पनि पहुँच बालाकै हालीमुली रहेकाले अब त्यो अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अनुगमन र खर्चको जानकारी प्राप्त गर्ने संयन्त्र नहुँदा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिँदै उहाँहरूले स्थानीय तहले पूर्वाधार, खानेपानी र सडकमै केन्द्रित रहेकाले मानवीय संवेदनासग जोडिएका अरु विषय ओझेलमा परिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । रोजगारीका लागि युवा विदेश गएकाले पुरानो थाकथलो रुग्ने जिम्मेवारी महिला र ज्येष्ठ नागरिककै काँधमा रहेको बताउँदै समिति सदस्यले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जस्तै सरकारले मन्त्रालयलाई पनि बजेटमै अन्याय गरेको भनाइ राख्नुभयो ।
महिला उद्यमीका उत्पादन बजारीकरणको सुनिश्चिता सरकारबाट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सदस्यले अप्ठ्यरोमा परेका नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउने दायित्व बोकेको मन्त्रालय स्वयम नै पनि ओझेलमा पर्नुले हाम्रा प्राथमिकताबीच तालमेल नमिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
