बिहिबार १९ माघ २०७९

२८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको छ ।

४ मंसिरको चुनावअघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनमा परेको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय दिएको छैन । चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएर संसदजाने तयारी गर्दैगर्दा उनको नागरिकताको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दुई वटा रिट दर्ता भएको छ ।

रविले खारेज भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा उम्मेदवारी दिएकाले निर्वाचन बदर हुनुपर्ने रिट निवेदनको माग छ ।

अधिवक्ताद्वय रविराज बसौला र नानीवावु खत्रीले दायर गरेको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) अनुसार रवि नेपालको नागरिक नभएको दाबी गरिएको छ । उक्त दफामा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि रविको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको रिट निवेदकहरुको दाबी छ ।

सिन्धुलीका युवराज (पौडेल) सफलले पनि बुधबार नै यही विषय उठाएर रिट दिएका छन् ।

दुबै रिटमा रविले पुरानो नागरिकताका आधारमा दल खोलेर पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र चितवन–२ बाट चुनाव जितेर बनेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार, कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएर पछि परित्याग गर्दा स्वतः नेपाली नागरिक हुँदैनन् । दफा ११ अनुसार त्यसका लागि दुईवटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।

पहिलो, त्यो व्यक्ति नेपालमा आएर बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।

दोस्रो, विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ ।

तर रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेर फेरि नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन नदिएको रिट निवेदकको दाबी छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेले ऐनको दफा ११ बमोजिम कुनै पनि कार्य गरेको नदेखिदा निज हाल नेपाली नागरिक होइनन् ।’

युवराज सफलको रिटमा रविले नागरिकता ऐनका साथै नियमावलीको नियम ११ को पालना नगरेको दाबी गरिएको छ । उक्त नियममा विदेशी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिक हुन चाहने व्यक्तिले निस्सासहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने र निवेदन दर्ता भएको दिनदेखि पुरानै नागरिकतामा रहेको विवरण सहितको प्रमाणपत्र जारी हुने उल्लेख छ ।

दुबै रिटमा रविले पुरानो नागरिकताका आधारमा दल खोलेर पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र चितवन–२ बाट चुनाव जितेर बनेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ ।

उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेशको माग छ । युवराज सफलको रिटमा रविमाथि निर्वाचन कसुरमा कारबाही समेत माग गरिएको छ ।

उनीसहितको समूहले निर्वाचन आयोगमा पनि रविविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । त्यसको स्पष्टीकरणमा रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएको र पछि त्यागेको स्वीकारेकाले उनले विदेशको नागरिकता लिएको विषयमा विवाद छैन ।

तर आफ्नो नागरिकता नेपाल सरकारले रद्द नगरेको उनको जिकिर छ । ‘मैले आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बैधानिक रुपमा त्यागेको थिइन । न त नेपाल सरकारले मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द नै गरेको छ’ रविको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘नागरिकता त्यागको प्रक्रियामा नै नगएको अवस्थामा पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

उनले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता लिए ।

त्यसको करिव तीन वर्षपछि नेपाल फर्किएका उनी नेपालमै बसोबास गरेर सञ्चारकर्म गर्न थाले । त्यसक्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए । करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स) ले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दिएको रविले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आगामी ६ पुसमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाईले रविले अमेरिकी नागरिकता लिनुअघि लिएको नेपाली नागरिकता वैधानिक रहेको वा नरहेको टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।

यदि अदालतले नागरिकता खारेज हुने व्याख्या गरेमा रविले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा र चितवन–२ मा मनोनयन दर्ता गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैधानिक हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

रविले भने विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द वा बदर गर्न सक्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ, न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ’, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।

आफूले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेको, सरकारले खारेज पनि नगरेकाले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने उनको दाबी छ ।

‘नेपालको कानूनले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना समेत नगरेको हुँदा मेरो राष्ट्रियतामाथि उठाइएको प्रश्न नेपालको संविधान र प्रचलित अन्य कानूनको समेत विपरीत छ’ उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।

५० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया