बुधबार २९ बैशाख २०७८

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ महिनापछि डा. युवराज खतिवडाले मोटरसाइकलमा २ लाखसम्म सडक निर्माण कर लगाएका छन् । यसले मोटरसाइकल चढेर हिड्नु अपराध जस्तै अवस्था सृजान भएको छ । यसलाई सुधार गरेर कर कम गर्नु निकै आवश्यक छ ।

अहिले अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएका छन् । उनि नेपालका हरेक भेगमा बस्ने नागरिकको आवश्यकता र क्षमतासँग तुलनात्मकरुपमा युवारज खतिवडाभन्दा जानकार छन् । त्यसैले खतिवडाले गरेको गल्ति सच्याउने जिम्मा पनि पौडेलकै हो ।

अर्थमन्त्री ज्यू ! यति धेरै कम मोटरसाइकलमा कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन यसलाई आगामी बजेटबाट घटाउनुस् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको छ । हरेक वर्ष करको दरसँगै हुने मूल्य वृद्धिले मोटरसाइकल उच्च विलासी साधनको रुपमा विकास हुँदै आएको छ । तर, यसको प्रयोगले जिविका चलाउने ठूलो तप्कामा राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

अहिले उपत्यकामा ट्याक्सीको विकल्पमा चलेका टुटल, पठाओ होस् या पहाडी जिल्लाको मुख्य साधनको रुपमा पहिचान बनाउँदै गएको होस् मोटरसाइकलले यातायातको पहुँच विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, यो क्षेत्रमा अहिले लाग्दै आएको कर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यले सामान्य नागरिकको पहुँच बाहिर मोटरसाइकल पुग्न लागेको भान हुन थालेको छ ।

यसले आफ्नै सवारीसाधन राखेर यात्रा गर्न चाहने सामान्य नागरिकलाई कति कठिन भएको छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले चासो देखाउनु पर्ने अवस्था छ । सामान्य मोटरसाइकल राख्ने मानिसले पनि वार्षिक कर वापत मोटो रकम राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसमा नागरिकले आपत्ती जनाएका पनि छैनन् । तर, एकै पटक रकम तिरेर किन्नु पर्ने विन्दुमा लगाएको उच्च करपछि वार्षिक कर वापत तिर्नु पर्ने मोटो रकम नागरिकको लागि बोझ बन्दै गएको छ ।

मोटरसाइकलको हकमा अहिले लगाएको अन्तःशुल्क हटाएर एकै पटक खरिद गर्दा नै कम्तीमा १० वर्षको कर लिने व्व्यवस्था गर्ने हो भने यसले नागरिकलाई राहत र सरकारी कार्यालयलाई चुस्त बनाउन सक्छ । यसतर्फ बजेटबाट राज्यले सम्बोधन गर्ने अवस्था बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

१०४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया