बुधबार ०६ आश्विन २०७८

प्रमाण संकलनमा तत्कालीन मेजरले ध्यान नपुर्‍याउँदा चितवनस्थित कालीबहादुर गणका तीन सैनिक अन्यायमा परेको पाइएको छ । घटनास्थलको सुरक्षा गर्नु अधिकारप्राप्त अधिकारीको कर्तव्य भए पनि तत्कालीन मेजर दीपेन्द्र श्रेष्ठले एसएमजी चोरीमा उपलब्ध प्रमाणको सुरक्षामा ध्यानै नदिएको पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।

सोही घटनामा सैनिक करागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका लवकुमार गुरुङ र सरोज तामाङको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सोमनाथ ढुंगानाले कालीबहादुर गणमा हतियार चोरीपछि घटनास्थलको सुरक्षामा मेजरले पर्याप्त ध्यान नदिएको पाइएको बताए ।

अदालतमा पेस भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कालीबहादुर गणस्थित कोतबाट ०७५ मंसिरको अन्तिम साता एसएमजी हराएको थियो । गणका कार्यकारी प्रमुख थिए, तत्कालीन मेजर श्रेष्ठ । एसएमजी हराएको सूचना उनले १ पुस ०७५ मा मात्रै पाए । हरेक दिन हतियारको अवस्थाबारे जानकारी लिइन्छ ।

हतियार फलामको हुक प्रयोग गरी झिकिएको थियो । चोरले कोतको झ्याल पनि करौँतीले काटेको थियो । सुरक्षाका लागि चारवटा सिसिक्यामेरा थिए, तर मेजर श्रेष्ठले घटनास्थलको सुरक्षा र सिसिटिभी फुटेज संकलनमा ध्यान नदिएका कारण निर्दोष फसेको पीडित परिवारको पनि दाबी छ । ‘अनुसन्धानमा कमजोरी भएकै कारण निर्दोष फसे, यसमा तत्कालीन मेजर जिम्मेवार छन्,’ लवकुमारकी श्रीमती प्रमिला तामाङले भनिन् ।

सोमनाथ ढुंगाना, अधिवक्ता

हतियार चोरी गर्दा प्रयोग गरिएको फलामको हुक र झ्याल काट्न प्रयोग गरिएको करौँती घटनास्थलमै थियो । त्यसमा अभियुक्तको अँगुठा छाप पक्कै थिए । त्यसको सुरक्षा गरिएन । घटनास्थलमा चारवटा सिसिक्यामेरा थिए । त्यसका फुटेज पनि हेरिएन । जसले घटनालाई ‘मिस लिड’ गर्न सघायो र निर्दोष फस्न पुगे ।

घटनास्थलमा उपलब्ध प्रमाणको सुरक्षमा ध्यान नदिएका मेजर श्रेष्ठले गणमा कार्यरत अमल्दार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । अन्ततः सोही अभियोग प्रमाणित गर्दै सैनिक अदालतले लवकुमारलाई १० वर्ष र सरोजलाई सात वर्ष कैद सजाय हुने फैसाल गर्‍यो । ‘कम्तीमा पनि सिसिक्यामेराको फुटेज हेरिएको भए र अँगुठा छापको खोजी गरिएको भए अनुसन्धान सही हुन सक्थ्यो,’ अधिवक्ता ढुंगानाको तर्क छ । अनुसन्धानमा भएको लापरबाहीका कारण दुई सैनिक गुरुङ र तामाङ हतियार चोरी अभियोगमा फस्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

घटना सार्वजनिक भएपछि सेनाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन सैनिक विशेष अदालतमा पेस भएको सेनाले जनाएको छ । अदालतमा गएको विषय भएकाले सैनिक अधिकारीहरूले यसमा प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताएका छन् ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीका सदस्य पनि ‘मिस लिड’मा फसे
मेसिनगन चोरी भएपछि सेनाको मुख्यालयले तत्कालीन महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरीको संयोजकत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्‍यो । इन्क्वायरीमा सदस्यका रूपमा तत्कालीन प्रमुख सेनानी हरिशरण अधिकारी र तत्कालीन मेजर प्रेम गिरी नियुक्त भए । १७ पुस ०७५ मा गठित इन्क्वायरी टोली लगत्तै कालीबहादुर गण पुग्यो ।

गणपति बिदामा भएकाले गणका कार्यकारी प्रमुख थिए, तत्कालीन मेजर श्रेष्ठ । मातहतमा कार्यरत तत्कालीन क्याप्टेन गणेश भट्टराई र अर्का क्याप्टेन विज्ञान विष्टको सहयोगमा मेजर श्रेष्ठले लवकुमार, सरोज र अर्का सैनिक चुबी गुरुङलाई पक्राउ गरिसकेका थिए । इन्क्वायरीमा आएका टोलीसँग मेजर श्रेष्ठले घटनास्थलको अवस्था होइन, आफूलाई लागेको विषय ब्रिफिङ गरे ।

अर्कोतिर इन्क्वायरीका लागि आएका टोली घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानतर्फ लागेन, न वारदातस्थलको निरीक्षणतर्फ नै उनीहरूको ध्यान गयो । मेजर श्रेष्ठले तयार गरेकै कथा सदर गर्दै उनीहरूले प्रतिवेदन बनाए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा निर्दोष फस्न पुगे । अधिवक्ता ढुंगानाले भने, ‘सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्‍यो । टोली कालीबहादुर गण पुग्यो । तर, उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेनन् । तत्कालीन गणपतिले जे भने सोही पत्याउन लागे । अर्थात् तत्कालीन गणपतिले ‘मिस लिड’ गरेको उनीहरूले भेउ नै पाएन । परिणामतः निर्दोष फस्न पुगे ।’

सैनिक अदालत पनि ‘मिस लिड’मा फस्यो
कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा लवकुमार, सरोज र अर्का सैनिक चुबी गुरुङसहित गणमा कार्यरत १४ सैनिकलाई आरोपित गरिएको थियो । प्रतिवेदन पेसलगत्तै सेनाले तत्कालीन सहायक रथी सहदेव खड्काको संयोजकत्वमा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरियो । अदालतमा बहस चल्यो । अन्ततः सोही अदालतको फैसलापछि भविष्यमा सरकारी जागिरमा समेत अयोग्य हुने गरी अमल्दार लवकुमारलाई १० वर्ष, सिपाही सरोजलाई सात वर्ष कैद सजाय तोकियो । अर्का सिपाही चुबीलाई तीन महिना कैद सजायसहित सेवाबाट बर्खास्त गरियो ।

७६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया