समाचार

विप्लवले गर्यो यस्तो भयङ्कर तयारी, अब के गर्ला ओली सरकार ?

मंसिर ८ गते नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाले स्थापना दिवस धुमधामसँग मनाउने भनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार त्यसदिन सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजनाअनुसार अहिले विभिन्न जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । पश्चिम नेपालको कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोटलगायत जिल्लामा प्रशिक्षण सम्पन्न गरेर टोली डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान र रोल्पा पुगेको छ ।

केन्द्रीय सैन्य कमाण्डर उदय चलाउनेको प्रमुख उपस्थितिमा प्रशिक्षण चलेको छ । यसै साता जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र कुशे क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिएर टोली डोल्पा र रुकुमतर्फ केन्द्रित भएको बताइन्छ ।

कालिकोट र जुम्लामा तालिम दिएर जाजरकोट आएको टोलीले हतियार र सेनाको आवश्यकता, एकरुपता र आफ्नो ताकतबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । शक्ति सञ्चय गरेर आवश्यकता परेका बेला देखाउने भन्दै युवालाई सेनामा लाग्न आह्वानसमेत गरिएको छ । हाल मासिक १५ हजार भत्ता उपलब्ध गराइनेसमेत बताइएको स्रोतले जनाएको छ ।

बाँकी प्रशिक्षण डोल्पा, रुकुम, सल्यानमासकेर रोल्पामा भव्यतापूर्वक वर्षगाँठ मनाउने योजना रहेको आकलन गरिएको छ ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

यस्तै नेपाली भूमि चीनले मिचेको भन्ने आरोपको विषयमा सर्वोच्च अदालतले चासो लिएको छ । कूटनीतिक प्रयासबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यस विषयमा चासो लिएको हो ।

सर्वोच्चले चासो लिई त्यसमा के कसो भएको हो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले १५ दिनभित्रमा त्यस विषयमा लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

कानुनकर्मीहरू सन्तोष भण्डारी, प्रकृति खड्का, हुम्ला जिल्लाका रामबहादुर शाही र अधिवक्ता नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा चीनले उल्लेख्य मात्रामा नेपाली भूमि मिची भवन निर्माण गरेको भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको दाबी गरिएको छ ।

चीनले नेपालस्थित नाम्खा गाउँपालिका वडा नं। ६ को लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा ११ वटा भवन निर्माण गरेको बताइएको छ । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको उल्लेख गरिएको थियो । यस विषयलाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु।’
हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाललगायतले तयार पारेको प्रतिवेदनपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली विवादित ठाउँमा पुग्न लाग्दा उक्त टोलीलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले धपाएका विषय पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नाम्खा गाउँपालिका वडा नं। ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले चिनियाँहरूले सीमानाभन्दा करिब डेढ किलोमिटर वर आई भवन बनाएको भनी उल्लेख गरेको विषय पनि समावेश गरिएको छ । यसै गरी नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले उक्त क्षेत्रमा यसअघि नेपालीहरूले चौंरी चराउने गरेका र खोलापारि मात्र चिनियाँहरूले भोग चलन गर्दै आएका भनी उल्लेख गरिएको भनाइ रिट निवेदनमा छ । यो खबर आजको नेपालसमाचारपत्र दैनिमा छापिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close