सोमबार २० आषाढ २०७९

काठमाडौ । मंगलवारवाट नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनिसकेका केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय विरुद्ध अझै पनि सर्वोच्च अदालतवाट फैसला आउने क्रम जारी छ । ओलीको प्रधानमन्त्री पद सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका कारण गुमेको हो । बुधवार आफ्नो नीजि निवास फर्किसकेका ओलीका निर्णय विरुद्ध अझै सर्वोच्चको फैसला आइरहेको छ ।

ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुग्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतलले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

ओली सरकारले निकै महत्व दिएको कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको रहेको, शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ओली सरकारको यो निर्णय विरुद्ध गण्डकी प्रदेशका नेता तथा सर्वसाधारण पनि विरोधमा उत्रिएका थिए । संसदमै त्यसको विरोध भएको थियो भने मुख्यमन्त्रीले समेत कार्यान्वयक हुन नदिने बताएका थिए ।

उक्त परियोजनाको सम्बन्धमा ओलीका नजिकको मानिनेगण्डकी प्रदेशका हालै निवर्तमान भएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरु ओली सरकारको उक्त कदमको विपक्षमा थिए ।

सर्वोच्चले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नू वा नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

४२९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया