बिहिबार ०७ आश्विन २०७८

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आजै प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेपछि उनले आजै सपथ खाने भएका हुन् ।

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार देउवा आज ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री बनाइसक्नु पर्नेछ । सर्वोच्चले देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै उनी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका हुन्।

देउवाले राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्रै जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर, देउवाको दाबी समेतलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

त्यसकाविरुद्ध देउवाको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका १४६ जनाले रिट दायर गरेका थिए। अन्य रिट पनि दायर गरेका थिए। १४६ जनाको रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै रिटमा माग भए बमोजिम सोमबार अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

गत जेठ ७ गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक(मंसिरको लागि मध्यावधि निर्वाचन आह्वान गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले मंगलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि नेता खाँडले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले बैठकमा सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताउँदै सहमतिकै आधारमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले नेपाललाई पनि नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर, नेता नेपालले पार्टीभित्रको जारी विवाद समाधान गर्न १० बुँदे सहमति भई नयाँ परिस्थिति निर्माण भएकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेका थिए ।

नेता नेपालले संसद् पुनःस्थापित गर्ने कार्यसम्म आफूले साथ दिएको र अब विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी नहुने पनि सक्ने स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए । ‘हामी हिजो विभाजित जस्तो अवस्थामा थियांै, अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान प्रयास भइरहेकाले हाम्रो परिवर्तित परिस्थितिलाई बुझिदिनुहोला’, एमाले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी रघुजी पन्तले भने, ‘देशभित्र रहेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न शेरबहादुर देउवाजीले काम गर्नुहोस् ।’

उनले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय पार्टीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने बताए । बैठकमा नेता नेपालले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री भएपछि एकलौटी ढंगले अगाडि नबढ्न सुझाव दिँदै राजनीतिक दलहरूसँग सरसल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संविधान र संसद्को रक्षा गर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउँदै लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षाका लागि गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी उपेन्द्र यादव समूह, नेकपा एमाले नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेका छन् ।

आगामी मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गगन थापा, लेखराज भट्ट, बालकृष्ण खाँड, डिला संगौला लगायतको सम्भावना छ । त्यस्तै माओवादीबाट जनार्धन शर्मा (प्रभाकर), देव गुरुङ र पम्फा भुषाल मन्त्री बन्दैछन् । पूणाकुमारी सुवेदी र सत्य पठाडीले पनि मन्त्री दावि गरिरहेको माओवादी केन्द्र श्रोतको भनाई छ ।

उता, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव स्वयः मन्त्री बन्न इच्छुक रहेको बुझिएको छ । उनले आफूसहित अर्को १ जनालाई मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । उता राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि राम्रो मन्त्रालय दावि गरिरहेकी छन् ।

१२६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया