शनिबार १४ जेठ २०७९

१८ असार, काठमाडौं । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको छ । संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै खलबलिन पुग्यो । अस्पतालमा बेडका साथै अक्सिजन अभाव सिर्जना हुँदा धेरै जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। अति अत्यावश्यकीय चिकित्सा सामग्रीको आवश्यकता बढ्दै गयो ।

कोरोनाबाट जोगिने मुख्य अस्त्रको रुपमा विकास भएको भ्याक्सिनको उपलब्धता सहज छैन । खोप अभावकै बीच भाइरसका नयाँ–नयाँ भेरियन्ट झन्–झन् संक्रामक देखिँदै आएको छ, जसले थप जोखिम बढाएको छ ।

दैनिक २००० भन्दा बढी नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेका छन् । जसले समुदाय स्तरमै संक्रमण छ भन्ने देखाइरहेको छ । यसको फैलावट रोक्ने उपायको रुपमा रहेको परीक्षण निरन्तर घट्दो छ । तर लामो समयदेखि संक्रमण स्थिर नै छ ।

मानिसमा कोरोना परीक्षण गर्ने इच्छा भएपनि परीक्षण सुलभ र पहुँचयोग्य छैन । सरकारले (सरकारी प्रयोगशालाका लागि एक हजार र निजी प्रयोगशालाका लागि दुई हजार रुपैयाँ) कोरोना परीक्षण शुल्कको सीमा निर्धारण त गरेको छ । तर सरकारले तोकेकै शुल्क तिर्न सक्ने क्षमता सबै नागरिकमा छैन । जसले गर्दा उनीहरु स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । यसले स्वास्थ्य सम्बद्ध उपलब्धीमा असर पार्नुका साथै असमानताको खाडल पनि विस्तार गरेको छ ।

सबै नागरिकले सहज रुपमा खोप लगाउन नपाएको अवस्थामा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उत्तम विकल्पको रुपमा परीक्षण रहेको भन्दै यसलाई सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । जसका लागि परीक्षण गर्ने नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकारलाई उनीहरु सुझाव दिन्छन् । नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिए ठूलो संख्यामा कोरोना परीक्षण गर्न सकिने र जसले संक्रमण रोक्न सघाउने विश्वास उनीहरुको छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी कोरोना परीक्षणका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सुझाव दिन्छन् । परीक्षण गर्ने नयाँ प्रविधिको विकास भइसकेको र त्यसको प्रभावकारिता पनि राम्रै रहेको अध्ययनले देखाएको भन्दै परीक्षण सुलभ र सबैको पहुँचयोग्य बनाउन प्रविधिले सघाउने उनले बताए ।

‘नेपालमा आरटी–पीसीआर परीक्षणको क्षमता सीमित छ । अहिलेको अभ्यासलाई हेर्दा पनि दैनिक २०/२५ हजार भन्दामाथि परीक्षण गर्न सकिएको छैन,’ डा अधिकारीले भने, ‘यसको लागि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । लागत पनि बढी लाग्ने भएकाले परीक्षण शुल्क पनि बढी छ ।’

पीसीआर विधि नै प्रयोग गर्ने हो भने सरकारले परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई पनि ध्यानमा राखेर सहजीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु जस्तै (भाइरल ट्रान्सपोर्ट मेडिया किट, रिएजेन्ट, टेस्टिङ किट तथा प्लेट) आपूर्ति गर्दा लाग्ने कर छुटलगायतका सहुलियत दिन सकिने उनले बताए । जसले गर्दा यी सामग्रीहरु आपूर्तिमा लाग्ने मूल्य घटेर परीक्षण शुल्क स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ ।

परीक्षणसम्बन्धी तथ्यांकले भाइरसका बारेमा रियल टाइम जानकारी उपलब्ध गराउने भएको हुँदा यो परीक्षण अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।

‘आरटी–पीसीआर प्लेटफर्म प्रविधि भएकाले भविष्यका सम्भावित संक्रामक महामारी विरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिकार्यका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ यो विधिलाई सुलभ, पहुँचयोग्य तथा एकीकृत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ डा अधिकारी भन्छन्, ‘तर नेपालमा यो परीक्षणको सीमितता छ । त्यसैले महामारीको समयमा पीसीआर विधिको मात्रै भर पर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. बासुदेव पाण्डेले नेपालमा आरटी–पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण भन्दा पनि सजिलो प्रविधिको विकास भइसकेको बताएका छन्
धेरै मुलुकले परीक्षणका लागि नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको भन्दै डा. अधिकारीले ल्याम्प, डाइरेक्ट पीसीआर, क्रिस्पर लगायतका नयाँ प्रविधि नेपालले पनि भित्र्याउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘परीक्षणका लागि आएका नयाँ प्रविधिहरु पीसीआर कै मोडिफाइ प्रविधि हो । यसको विश्वसनीयता पनि राम्रै छ । यसको मूल्य पनि कम पर्छ र दक्ष जनशक्ति पनि कम लाग्छ । जसले गर्दा परीक्षण सुलभ र पहुँचयोग्य हुन्छ ।’

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिने लगानीलाई सरकारले खर्चको रुपमा लिन नहुने भन्दै नयाँ प्रविधि भित्र्याउन ढिला गर्न नहुने उनको सुझाव छ । महामारीको समयमा चीनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकै कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान भएको भन्दै त्यहाँबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न निजी प्रयोगशालालाई पनि एकसाथ डोहोर्‍याउन सके राम्रो हुने भएपनि सरकारी खरिद ऐनले बाधा पुर्‍याउने उनको तर्क छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बाटो खोलेर महामारीसँग जुध्नका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि हातेमालो गरेको खण्डमा आपसी सहकार्य हुने उनको विश्वास छ । जसले गर्दा परीक्षणको मूल्य कम गर्नेमात्र होइन परीक्षण पनि बढाउने सकिने उनको भनाइ छ ।

अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. बासुदेव पाण्डे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप नै उत्तम विकल्प भएको बताउँछन् । ‘तर नेपालमा खोपको उपलब्धता छैन । परीक्षण गरेर संक्रमण घटाउने विकल्प मात्रै हामीसँग बाँकी छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीसँग परीक्षण मात्रै विकल्प बाँकी छ ।’

नेपालमा आरटी–पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण विधिमार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको भन्दै डा. पाण्डेले योभन्दा पनि सजिलो प्रविधिको विकास भइसकेको बताए ।

‘परीक्षणका लागि धेरै सजिलो नयाँ प्रविधि (टेक्नोलोजी)को विकास भइसकेको छ । नेपालले त्यस्ता प्रविधिहरु भित्र्याउन सकिरहेको छैन । त्यस्ता प्रविधि भित्र्याएर परीक्षण अघि बढाउन सके कोरोना परीक्षण सर्वसुलभ हुन सक्छ । त्यसैले सकारको ध्यान त्यतातिर जानु आवश्यक छ’ डा पाण्डेले भने ।

सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालालाई मूल्यको सीमा नै तोकेर कोरोना परीक्षण गर्न भनेको भएपनि त्यो मूल्य तिर्न सबै नागरिक सक्षम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणको प्रयासलाई अगाडि बढाउनका लागि मूल्यलाई तर्कसंगत रुपमा समायोजन गर्नु महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । तर नमुना संकलन तथा परीक्षणसम्बन्धी सामग्रीहरु भित्र्याउँदा नै बढी मूल्य पर्ने भएकाले पीसीआर परीक्षणको मूल्य बढी पर्न गएको उनको तर्क छ ।

न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदाय सरकारले तोकेको शुल्क समेत तिरेर परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण उनीहरु निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहन बाध्य भएको डा. पाण्डे बताउँछन् ।

परीक्षण लागत घटाउन एकीकृत तथा ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने विधिले परीक्षणको गुणस्तरमा वृद्धि हुनुका साथै टेस्ट किटको उपलब्धतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने उनले बताए ।

सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाले अलग–अलग ढंगबाट आवश्यक सामान खरीद गर्ने प्रवृत्ति हटाएर आपसी समन्वयमा खरीद गर्न सकिए लागतमा कमी हुन आई परीक्षण शुल्क घटाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

ठूलो परिमाणमा सामग्री खरीद गर्दा आपूर्तिकर्तासँग मोलमोलाइ गरेर गुणस्तरीय सामग्री पनि भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा खरीदकर्तालाई सामान तथा न्यून मूल्यको ग्यारेन्टी हुन सक्छ । जसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

तर सरकारले आवश्यक सामग्री भित्र्याउँदा पारदर्शी गर्न सके निजी क्षेत्र पनि समावेश हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

अलग–अलग खरिद गर्दा महँगो पर्न जाने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिएर सरकारले मनोटरिङ गर्न सके परीक्षणको मूल्य घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाले पछिल्लो समय संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रमा तीव्र गतिमा फैलिरहँदा परीक्षणसँग सम्बन्धित शुल्कको समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सर्वसाधारण नागरिकको कोरोना परीक्षण सरकारले नै निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिँदै उनले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट लगायतका विभिन्न सामग्रीहरुको आपूर्ति सहज बनाइदिन सके लागत घटेर परीक्षण मूल्य घट्ने बताए ।

नयाँ विकास भएको प्रविधि भित्र्याउन सके एक हजार भन्दा कम मूल्यमा परीक्षण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. किरणराज पाण्डे सरकारी स्तरमा गरिने कोरोना परीक्षणको मूल्य अझै घटाउन सके नागरिक स्वयं परीक्षण गर्न आउने वातावरण बन्ने बताउँछन् ।

के हो ल्याम्प विधि ?

यो विधि पीसीआर विधिजस्तै कोरोना परीक्षण विधि हो । तर, यसमा एउटै तापक्रममा धेरै भाइरस आरएनए पत्ता लगाउन सक्छ । यसलाई तताउन र चिसो बनाउनुपर्दैन । त्यसैले यसले दुई घण्टा वा सोभन्दा पनि कम समयमा नतिजा दिन सक्छ ।

के हो डाइरेक्ट पीसीआर विधि ?

भीटीएम र एक्स्ट्राक्सन रिएजेन्ट प्रयोग नगरी ड्राइ स्वाब नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने विधि नै डाइरेक्ट पीसीआर विधि हो । यो विधिको प्रयोग गरेर परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षण भन्दा कम मूल्य पर्न जान्छ । यो विधिबाट परीक्षण गर्दा रिपोर्ट छिटो आउने भएकोले थोरै समयमा परीक्षण संख्या बढाउन सकिन्छ । अहिलेको परिवेशमा यो विधि उपयुक्त हुन्छ ।

के हो क्रिस्पर विधि ?

जिन सच्याउन सकिने क्रिस्पर प्रविधिको प्रयोग गरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि गर्न सकिन्छ । यो निकै छिटो कोरोना संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउन सकिने विधि हो । यसबाट पाँच मिनेटभित्रै कोरोना परीक्षणको नतिजा पाउन सकिन्छ । यो परीक्षणको लागि महँगो प्रयोगशालाको उपकरण पनि चाहिँदैन । साथै यसलाई डाक्टरहरुको कार्यालय, विद्यालय र अन्य कार्यालयहरुमा सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

२२० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया