मंगलबार १२ आश्विन २०७८

संसदभित्रको अंकगणित आफ्नो पक्षमा नहुने देखेपछि बालुवाटार निकट नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामाको सुझाव दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सांसद ता’नाता’नमा पनि सोचेजस्तो सफलता प्राप्त नभएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्रील़ाई पार्टी फु’टाएको र छँदा खाँदाको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझाएको दोष नलागोस् भन्नेमा सतर्क देखिएका छन् । सांसद तान्ने काममा महेश बस्नेतहरुले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनीहरुको विश्लेषण छ।

आइतबारको संसद बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुपूर्व नै ओलीलाई राजीनामा गराउन उनीहरु सक्रिय रहेको बताइन्छ । प्रचण्ड-माधव समूहको आजको संसदीय दल बैठकमा ओली पक्षले अनुमान गरेभन्दा धेरै सांसदको उपस्थिति देखेपछि प्रधानमन्त्रीको खास भनेर चिनिएका नेताहरु राजीनामा गराउने प्रयासमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र कार्यशैलीका कारण उनीहरुको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना भने कमजोर छ ।

ओलीलाई सहज राजीनामा गराएर पार्टी एकता बचाउने र सरकारको नेतृत्व पनि वामधारमै राख्ने गरी अर्को पक्षको पनि दौडधुप चलिरहेको बताइन्छ। त्यसमा ओली पक्षका केही बैचारिक भनिएका नेताहरु पनि छन्। वामपन्थी धारबाटै सरकारको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका नेकपाका एक नेताका अनुसार ओलीले राजीनामा गरेर सहज निकास दिनुपर्छ भन्नेमा ओली समूहकै धेरै नेताहरु एकमत् रहेको बताइन्छ । तर,अरुका कुरा नसुन्ने ओलीको स्वभावका कारण त्यस्तो मत खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

देउवालाई छाड्नु भन्दा वामधारकै कसैलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मतको प्रभाव र देउवासंगको सेटिङ भत्किएका कारण ओली राजीनामाको बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको अनुमान पनि गरिएको छ। यद्यपि सहज राजीनामा आउनेमा भने आशंका छ।

ओलीलाई राजीनामा गराएर सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यसअघिको प्रस्तावमा पनि ओली सहमत नभएको स्रोतको दाबी छ। ‘संसद पुनर्स्थापना हुनु अगाडिदेखिकै प्रयासबारे जानकारी गराउँदै एक नेताले भने, ‘ओलीले अरुलाई नस्वीकार्ने देखेपछि सुवासलाई प्रधानमन्त्री बनाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गराएर जान गरिएको प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।

हिजो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले यसवारे कोट्याएको प्रसङ्गले मूर्त रुप लिन नसकेपछि एक ब्यक्तिको सनकका कारण राष्ट्रपति,संघ र प्रदेशका दर्जनौं मन्त्रीहरु,सैयौँ मेयर र संबैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुको पद धरापमा परेको भन्दै उनीहरूले चित्त दुखाएका छन् । जनआस्था बाट

२६७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया